लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच चार्जिंग की सुविधा बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में 238 स्थानों पर नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (यूपीआरईवी) इन चार्जिंग स्टेशनों को विकसित कर रही है। स्वीकृत 238 स्थानों में से 99 के लिए समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 139 स्थानों पर यह प्रक्रिया लंबित है।
एनसीआर क्षेत्र में गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 39, गाजियाबाद में 6 और मेरठ में 35 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावित हैं। वहीं गैर-एनसीआर क्षेत्रों में आगरा में 21, प्रयागराज में 13, गोरखपुर में 32, कानपुर में 12, कानपुर देहात में 2, लखनऊ में 36, मथुरा में 14 और वाराणसी में 28 स्थानों को शामिल किया गया है।
दूसरे चरण में 1,500 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य
चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के दूसरे चरण में एनसीआर के आठ जिलों और माल परिवहन गलियारे को ध्यान में रखते हुए कुल 1,500 स्थानों का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें नगर निगमों, यूपी रोडवेज, परिवहन विभाग, विद्युत वितरण कंपनियों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों समेत विभिन्न विभागों के स्थान शामिल किए जाएंगे।
दूसरे चरण के तहत अब तक 240 स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 1,260 स्थानों की पहचान अभी की जानी है। नगर निगम क्षेत्रों के लिए 129 स्थान चिह्नित किए गए हैं। इनमें अलीगढ़ के 22, अयोध्या के 13, बरेली के 16, फिरोजाबाद के 15, झांसी के 16, मुरादाबाद के 7, सहारनपुर के 5, शाहजहांपुर के 10, आगरा के 8, कानपुर नगर के 11, मेरठ के 5 और कानपुर देहात का एक स्थान शामिल है।
इसके अलावा यूपी रोडवेज के लिए 74, गीडा के लिए 10 और विद्युत वितरण कंपनियों के लिए 26 स्थानों की पहचान की गई है।
मेडिकल कॉलेज से तहसील कार्यालय तक शामिल होंगे कई स्थान
चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक पार्क, विश्वविद्यालय, गन्ना संस्थान केंद्र, मंडी समितियां, जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन और तहसील कार्यालयों को भी शामिल किया गया है।
प्रस्तावित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में 60 किलोवाट क्षमता वाले दो डीसी चार्जर और 12 किलोवाट क्षमता वाला एक एसी/डीसी चार्जर लगाया जाएगा।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों और बड़े कार्यालयों में चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें बस स्टेशन, औद्योगिक पार्क, शिक्षण संस्थान, मॉल, ढाबे और पार्किंग स्थल भी शामिल हैं। जिलाधिकारियों से ऐसे स्थानों की जानकारी जल्द से जल्द भेजने को कहा गया है।
